Uttarakhand में कैबिनेट ने योग नीति और गोल्डन कार्ड की नई व्यवस्था को दी मंजूरी, जानिए और क्या लिए गए फैसले

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक में 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने उत्तराखंड की पहली योग नीति और कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके आश्रितों के लिए गोल्डन कार्ड पर कैशलेस इलाज की नई व्यवस्था को मंजूरी दी है। ये फैसले भी लिए गए वित्तीय-खरीद: उत्तराखंड खरीद नियमावली 2017 में संशोधन को मंजूरी दी गई। नियमावली में स्थानीय लोगों को रोजगार देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रावधान किए गए। विभिन्न विभागों में पांच करोड़ तक के काम स्थानीय लोगों से कराए जा रहे थे। इस सीमा को बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। ई श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदारों और डी श्रेणी के पंजीकृत ठेकों की सीमा बढ़ाने पर बधाई। स्वयं सहायता समूहों को पांच लाख तक के काम दिए जा सकेंगे। एमएसएमई से जुड़े मुद्दे भी पास हुए। एमएसएमई में अगर सबसे कम टेंडर से 10 फीसदी अधिक टेंडर डालना है तो प्राथमिकता दी जाएगी। गैर-परामर्श कार्यों के लिए भी खरीद भत्ता। पारदर्शी टेंडर के लिए सिक्योरिटी राशि के चलते कागजी कार्रवाई की गई। आने वाले समय में इसे ऑनलाइन किया जाएगा। टेंडर सिक्योरिटी ऑनलाइन जमा करने के लिए बैंक की ओर से ईबीजी की सुविधा दी जाएगी। टेंडर पर शिकायतों पर कार्रवाई के लिए आईएफएमएस पोर्टल पर शिकायत निवारण की सुविधा उपलब्ध होगी। रत्नों का उपयोग बढ़ेगा।

औद्योगिक विकास: उत्तराखंड मेगा इंडस्ट्रियल की नई नीति को मंजूरी दी गई है। इसमें उद्योगों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। यह अगले पांच साल के लिए होगा। 50 से 200 करोड़ की बड़ी परियोजनाओं के लिए 50 स्थायी नौकरियों पर 10% सब्सिडी दी जाएगी। 200 से 500 करोड़ की अल्ट्रा लार्ज परियोजनाओं में 150 स्थायी नौकरियों की जरूरत है। इसमें 15% सब्सिडी दी जाएगी। 500 से 1000 करोड़ की मेगा परियोजनाओं में 300 स्थायी नौकरियों की जरूरत है। अल्ट्रा मेगा में 1000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजना होगी और इसमें 509 स्थायी नौकरियों की जरूरत होगी।

उत्तराखंड विष कब्ज़ा एवं विक्रय नियमावली के अंतर्गत मिथाइल अल्कोहल को शामिल करने को मंजूरी।

राजकीय विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग नियमावली में लेखा संवर्ग की पूर्व व्यवस्था जारी रहेगी।

राज्य बाल संरक्षण संगठन की रिपोर्ट सदन में रखने को मंजूरी।

उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति 2024 को मंजूरी। जहां पहले से सेवा क्षेत्र की संस्थाएं हैं, वहां सब्सिडी नहीं मिलेगी। जहां नहीं है, वहां सब्सिडी मिलेगी।

उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड के ढांचे के तहत 11 पदों के सृजन को मंजूरी।

उत्तराखंड योग नीति को मंजूरी। पांच नए योग केंद्र स्थापित किए जाएंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में 50% और मैदानी क्षेत्रों में 25% तक सब्सिडी दी जाएगी। योग को बढ़ावा देने के लिए संस्थाओं के योग शिक्षकों को 250 रुपये का भुगतान किया जाएगा।

अटल आयुष्मान योजना, गोल्डन कार्ड के लिए 75 करोड़ रुपये का ऋण दिया जाएगा। इन अस्पतालों को भुगतान किया जाएगा। सरकार एक नीति भी लाएगी, जिसके लिए हितधारकों के साथ चर्चा होगी।

एम्स ऋषिकेश की तरह संस्थान देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेजों में मरीजों के तीमारदारों को भोजन और आवास उपलब्ध कराएगा। जमीन भी उपलब्ध होगी। यह सुविधा बहुत सस्ती दरों पर उपलब्ध होगी।