पटना। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार धड़ाधड़ जनहित के फैसले कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने अपनी अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में बिहार के अलग-अलग विभागों में 3000 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति को मंजूरी दी है। जल्दी ही इन पदों पर नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी होगी। इससे बिहार के हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। बता दें कि विपक्ष के नेता और आरजेडी विधायक तेजस्वी यादव लगातार दावा करते हैं कि वो जब सरकार में थे, तब बिहार के हजारों युवाओं को नौकरी दी थी। ऐसे में नीतीश का कदम तेजस्वी के दावे की काट माना जा रहा है।
सीएम नीतीश कुमार की सरकार ने फैसला किया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग के 40 नए आवासीय स्कूलों में शिक्षक और गैर शिक्षक के 1800 पदों पर भर्ती होगी। कला, संस्कृति और युवा विभाग के सांस्कृतिक कार्यक्रम और लेखा एंव बजट में 25 पदों पर भी नियुक्ति की जाएगी। बिहार अभियोजन सेवा में 760 नए पदों, जिला सैनिक कल्याण दफ्तर में पहले के 13 और नए 12 दफ्तरों में पदों, कृषि विभाग में 1 सांख्यिकी सहायक और 46 जूनियर इंजीनियर पदों पर भी नियुक्ति की मंजूरी सीएम नीतीश कुमार के कैबिनेट ने दी है।
इसके अलावा बिहार मद्यनिषेद और राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में 29 नए और 229 अन्य पदों पर नियुक्ति की जाएगी। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट ने ये फैसला भी किया है कि बिहार विधि विभाग में अलग-अलग श्रेणी के 34 पदों को भरा जाएगा। साथ ही इसी विभाग के सुवास सेल में भी 15 अतिरिक्त पद बनाते हुए उन पर भी युवाओं की नियुक्ति का रास्ता साफ किया गया है। इसके अलावा सीएम नीतीश कुमार के कैबिनेट ने फैसला किया है कि बिहार राजस्व कर्मचारी के पद राज्य स्तरीय होंगे। पहले ये पद जिला स्तर के थे। इन पदों के लिए 12वीं पास की जगह अब स्नातक पास लिए जाएंगे। साथ ही अधिकतम उम्र की सीमा भी 18 से बढ़ाकर 21 साल की गई है। बिहार के अमीनों को ग्रेड वन और प्रधान अमीन के पद पर प्रमोशन का भी नीतीश सरकार ने फैसला किया है।
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