मोदी सरकार ने छोटे और मझोले उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इनमें सबसे अहम है। इस योजना के तहत लोग बिना किसी जमानत के 20 लाख रुपये तक का लोन सस्ती ब्याज दरों पर ले सकते हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को केंद्रीय बजट 2024-25 में इस लोन की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने की घोषणा की थी, जो 24 अक्टूबर 2024 से लागू हो चुकी है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को चार श्रेणियों में बांटा गया है।
मुद्रा योजना की चार श्रेणियां
शिशु: 50,000 रुपये तक का लोन।
किशोर: 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक का लोन।
तरुण: 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक का लोन।
तरुण प्लस: 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक का लोन।
इन श्रेणियों के जरिए छोटे दुकानदारों से लेकर मझोले उद्यमियों तक सभी को अपने कारोबार को बढ़ाने का मौका मिलता है।
कौन से बैंक देते हैं लोन?
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (Scheduled Commercial Banks)
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (Regional Rural Banks - RRB)
लघु वित्त बैंक (Small Finance Banks - SFB)
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (Non-Banking Financial Companies - NBFC)
सूक्ष्म वित्त संस्थान (Micro Finance Institutions - MFI)
इन संस्थानों के जरिए उद्यमी बिना किसी कोलेटरल के लोन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कारोबार शुरू करने की राह आसान हो जाती है।
10 साल का शानदार सफर
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को 2015 में शुरू किया गया था और पिछले 10 सालों में इसने लाखों लोगों के सपनों को उड़ान दी है। इस योजना के तहत अब तक 52 करोड़ से ज्यादा लोन खाते खोले जा चुके हैं, जो देश में उद्यमशीलता की बढ़ती लहर को दर्शाता है। खास बात यह है कि योजना के कुल लाभार्थियों में 68 प्रतिशत महिलाएं हैं, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है।
वित्त वर्ष 2016 से 2025 के बीच प्रति महिला लाभार्थी को दी जाने वाली औसत लोन राशि 13 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ 62,679 रुपये तक पहुंच गई है। इसके अलावा, किशोर लोन की हिस्सेदारी भी वित्त वर्ष 2016 के 5.9 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 44.7 प्रतिशत हो गई है।
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