ओसामा, जो एक पाकिस्तानी नागरिक हैं और 2008 से भारत में रह रहे हैं, ने हाल ही में यह चौंकाने वाला खुलासा किया कि उनके पास आधार कार्ड, चुनाव पहचान पत्र, राशन कार्ड, और निवासी प्रमाण पत्र हैं, जो आमतौर पर भारतीय नागरिकों को जारी किए जाते हैं। इस खुलासे के बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि एक विदेशी नागरिक ने यह दस्तावेज कैसे प्राप्त किए और कथित रूप से भारतीय चुनावों में मतदान किया।
पाकिस्तानी नागरिक का विवादास्पद खुलासाओसामा, जो रावलपिंडी-इस्लामाबाद के मूल निवासी हैं, ने 2008 में उरी सेक्टर के माध्यम से भारत में प्रवेश किया था और तब से यहीं रह रहे हैं। वह वर्तमान में कंप्यूटर साइंस के अंतिम वर्ष के छात्र हैं और जून में अपनी परीक्षा देने और नौकरी की तैयारी शुरू करने की योजना बना रहे थे। हालांकि, इस ताजे घटनाक्रम ने उनकी स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया है। उन्होंने कहा, “अब यह स्थिति सब कुछ बदल चुकी है, मैं बहुत भ्रमित हूं और मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा।”
भारत में निवास और दस्तावेजों का खुलासाओसामा ने यह स्पष्ट किया कि उनका परिवार 2008 में वैध पासपोर्ट और वीजा के साथ भारत आया था और तब से सभी दस्तावेज़—आधार कार्ड से लेकर वोटर आईडी तक—सही तरीके से प्राप्त किए गए थे। उन्होंने बताया कि "हमने भी वोट डाला है। मेरी शिक्षा यहां 10वीं से 12वीं तक हुई है। अब मैं कहां जाऊं?" ओसामा ने सरकार से इस मामले पर व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने और ऐसे परिवारों के लिए मानवतावादी नीति पर विचार करने का अनुरोध किया, जो दशकों से भारत में रह रहे हैं।
पाहलगाम हमले की निंदाओसामा ने पाहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा, "जो हुआ वह शर्मनाक है। धर्म को अलग रखो—मानवता पहले आती है।" उन्होंने यह भी कहा कि कश्मीरियों और भारतीयों को एकजुट होकर इस प्रकार के कृत्यों का विरोध करना चाहिए।
सुरक्षा एजेंसियों की जांच जारीइस मामले को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने ओसामा के दस्तावेजों की वैधता की जांच शुरू कर दी है। ओसामा का मामला एक गंभीर मुद्दे को उजागर करता है: खासकर संवेदनशील सीमा क्षेत्रों में पहचान और मतदान दस्तावेजों का वितरण और सत्यापन कैसे किया जाता है।
ओसामा का मामला यह सवाल उठाता है कि किस प्रकार विदेशी नागरिकों को भारतीय पहचान और मतदान दस्तावेज़ जारी किए जा रहे हैं और इसकी सत्यापन प्रक्रिया को लेकर अधिक कड़ी निगरानी की आवश्यकता है। यह घटनाक्रम भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों और उनके अधिकारों पर एक गहरा सवाल खड़ा करता है, और सरकार को इस पर जल्द कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
