सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से पूछा: थानों में CCTV की कमी का कारण क्या है?

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर प्रकाश

सुप्रीम कोर्ट

राजस्थान के पुलिस थानों में CCTV की अनुपस्थिति से संबंधित मामले की सुनवाई मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई। इस दौरान, अदालत ने राज्य सरकार से सवाल किया कि पूछताछ कक्ष में CCTV कैमरे क्यों नहीं लगाए गए हैं। इसके साथ ही, अदालत ने यह भी पूछा कि राज्य सरकार निगरानी तंत्र को स्थापित करने के लिए क्या योजना बना रही है और क्या किसी एजेंसी को इस प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है?

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने स्पष्ट किया कि पुलिस थाने का पूछताछ कक्ष वह महत्वपूर्ण स्थान है, जहां CCTV कैमरे की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को बताया कि उनके हलफनामे के अनुसार, पूछताछ कक्ष में कोई कैमरा नहीं है, जो कि एक गंभीर मुद्दा है। हालांकि CCTV कैमरे लगाने में खर्च आएगा, लेकिन यह मानवाधिकारों से जुड़ा मामला है।

राजस्थान में पुलिस हिरासत में मौतों का मामला

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और अन्य राज्यों से भी जवाब मांगा है। अदालत ने न्यायमित्र की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी। 4 सितंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया रिपोर्टों के आधार पर स्वत: संज्ञान लिया था, जिसमें बताया गया था कि 2025 के पहले आठ महीनों में राजस्थान में पुलिस हिरासत में 11 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 7 घटनाएं उदयपुर संभाग में हुईं।