अब घर बैठे बनाएं सरकारी दस्तावेज़, दिल्ली सरकार ला रही है WhatsApp पर नया फीचर

दिल्ली सरकार अब लोगों को सरकारी सेवाएं देने का तरीका पूरी तरह बदलने जा रही है। सरकार ने फैसला किया है कि जन्म प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र और अन्य सरकारी दस्तावेज अब व्हाट्सऐप के ज़रिए आसानी से उपलब्ध कराए जाएंगे। इस पहल का नाम है “गवर्नेंस थ्रू व्हाट्सऐप”। इस योजना के तहत, दिल्ली सरकार लगभग 50 सरकारी सेवाओं को फेसलेस और डिजिटली रूप में लोगों तक पहुँचाएगी। इसके लिए एक बाइलिंगुअल चैटबॉट तैयार किया जाएगा, जो नागरिकों से बात करके उनका आवेदन, दस्तावेज़ अपलोड और फीस पेमेंट में मदद करेगा। यह पूरा सिस्टम आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI) से ऑपरेटेड होगा। सरकार का कहना है कि इस कदम से लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सेवाओं की ट्रांसपेरेंसी और गति दोनों बढ़ेंगी।



अब सरकारी सेवाएं आपके मोबाइल पर

दिल्ली सरकार ने अपनी विभिन्न सेवाओं को जनता तक सीधे पहुँचाने के लिए नया डिजिटल रास्ता चुना है। अब नागरिकों को सरकारी कार्यालयों में लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। सरकार ने बताया कि करीब 50 सेवाओं की पहचान की गई है, जिन्हें व्हाट्सऐप के ज़रिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें सबसे ज़रूरी सेवाएं जैसे कि जन्म प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, विवाह पंजीकरण, आय प्रमाणपत्र आदि शामिल हैं। लोग केवल एक साधारण व्हाट्सऐप चैट के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। सिस्टम उन्हें हर स्टेप पर मदद करते हुए बताएगा कि कौन से दस्तावेज़ अपलोड करने हैं, कहाँ फीस जमा करनी है और आवेदन की स्थिति क्या है।



‘गवर्नेंस थ्रू व्हाट्सऐप’

इस नई पहल का नाम रखा गया है “गवर्नेंस थ्रू व्हाट्सऐप”, जिसे दिल्ली सरकार का सूचना IT डिपार्टमेंट तैयार कर रहा है। यह वही विभाग है जिसने पहले “डोरस्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज़” योजना को सफलतापूर्वक चलाया था, जिसके तहत सरकारी सेवाएं घर-घर पहुँचाई गई थीं। अब उसी अनुभव का उपयोग करते हुए विभाग एक AI-आधारित चैटबॉट विकसित कर रहा है, जो हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में लोगों से बातचीत कर सकेगा। इस चैटबॉट के ज़रिए नागरिक दस्तावेज़ अपलोड कर पाएंगे, आवेदन की स्थिति जान सकेंगे और अगर कोई गलती होती है तो उसे तुरंत सुधार भी कर सकेंगे।





रीयल-टाइम मॉनिटरिंग

इस पूरी प्रणाली की निगरानी के लिए सरकार एक स्पेशल डैशबोर्ड तैयार करेगी। इससे हर विभाग अपने आवेदन और नागरिकों से हो रही बातचीत को रीयल-टाइम में देख सकेगा। इससे काम की ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी और किसी भी देरी पर तुरंत कार्रवाई हो सकेगी। इसके अलावा, सरकार एक टेक्नोलॉजी कंपनी को नियुक्त करेगी, जो इस सिस्टम को डिजाइन, विकसित और लागू करेगी। कंपनी चैटबॉट के टेक्निकल सपोर्ट और सुरक्षा व्यवस्था की ज़िम्मेदारी भी संभालेगी। सरकारी अधिकारियों का मानना है कि इस मॉडल से दिल्ली में डिजिटल गवर्नेंस को नई दिशा मिलेगी और नागरिकों का समय, पैसा और मेहनत तीनों बचेंगे।